भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में उनके बैंक खाते में जमा होती है। हाल ही में PM Awas Yojana Gramin Survey List 2025 जारी की गई है, जिसमें उन लाभार्थियों के नाम शामिल हैं, जिनका सर्वे पूरा हो चुका है और जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
सर्वे लिस्ट क्या है और क्यों है महत्वपूर्ण?
पीएम आवास योजना के तहत सर्वे लिस्ट उन परिवारों की पहचान करती है, जो बेघर हैं या कच्चे मकानों में रह रहे हैं। यह लिस्ट ग्राम पंचायत, ब्लॉक, और जिला स्तर पर तैयार की जाती है। इसमें लाभार्थियों का नाम, पिता/पति का नाम, गांव, और बेनिफिशियरी आईडी जैसी जानकारी शामिल होती है। इस लिस्ट में नाम होने का मतलब है कि आपका आवेदन स्वीकार हो चुका है और जल्द ही आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
PMAY-G के तहत पात्र होने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हों।
- आपके पास पक्का मकान न हो या आप कच्चे/जीर्ण-शीर्ण मकान में रहते हों।
- सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 में आपका नाम हो।
- प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाती है, जिनमें कोई शिक्षित वयस्क (25 वर्ष से अधिक) नहीं है, या परिवार में 16-59 वर्ष का कोई पुरुष सदस्य नहीं है।
आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और जॉब कार्ड (यदि मनरेगा में पंजीकृत हैं) जैसे दस्तावेज तैयार रखने होंगे।
सर्वे लिस्ट कैसे चेक करें?
सर्वे लिस्ट चेक करना अब बेहद आसान है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना नाम देख सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए इन चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले pmayg.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर “AwaasSoft” टैब पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन मेनू से “Report” विकल्प चुनें, जो आपको rhreporting.nic.in पर ले जाएगा।
- “Social Audit Reports” में “Beneficiary details for verification” पर क्लिक करें।
- अपने राज्य, जिला, ब्लॉक, और गांव का नाम दर्ज करें।
- कैप्चा कोड डालकर “Submit” करें, और लिस्ट आपके सामने होगी।
अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें। वहां से आप लिस्ट की जानकारी ले सकते हैं।